राजस्थान बजट 2023-24 और आर्थिक समीक्षा 2022-23 के मुख्य बिन्दु राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के मुख्य बिन्दु स्थिर (2011-12) कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2021-22 के लिए ₹738922 करोड़ है और वर्ष 2022-23 के लिए ₹799449 करोड़ है। वर्ष 2021-22 के लिए वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹1218193 करोड़ है और वर्ष 2022-23 के लिए ₹1413620 करोड़ है। वर्ष 2021-22 के लिए स्थिर(2011-12) मूल्यों पर जीएसडीपी की वृद्धि दर 11.36% और वर्ष 2022-23 के लिए 8.19% है। वर्ष 2021-22 के लिए वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी की वृद्धि दर 19.50% और वर्ष 2022-23 के लिए 16.04% है। स्थिर (2011-12) कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2021-22 के लिए ₹642668 करोड़ और वर्ष 2022-23 के लिए ₹694771 करोड़ है। वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर नॉमिनल सकल राज्य जीएसवीए ₹13.11 लाख करोड़ और वर्ष 2021-22 में ₹11.34 लाख करोड़ की संभावना है, जो वर्ष 2021-22 में 18.57 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध वर्ष 2022-23 में 15.57 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2022-23 के लिए स्थिर (2011-12) मूल कीमतों पर वास्तविक जीएसवीए के 7.33 लाख करोड़ की संभावना है, जबकि वर्ष 2021-22 के लिए 6.80 लाख करोड़ रुपये की तुलना 2022-23 में 7.88 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2021-22 के लिए वर्तमान मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद ₹1084845 करोड़ और वर्ष 2022-23 के लिए ₹1259527 करोड़ है। स्थिर (2011-12) कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021-22 के लिए ₹80545 और वर्ष 2022-23 के लिए ₹86134 है। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021-22 के लिए ₹135962 और वर्ष 2022-23 के लिए ₹156149 है। स्थिर (2011-12) कीमतों पर जीएसवीए में क्षेत्रीय योगदान (ए) कृषि - 2021-22 में 29.22% और 2022-23 में 28.50%। (b) उद्योग - 2021-22 में 28.17% और 2022-23 में 27.76%। (c) सेवाएं - 2021-22 में 42.61% और 2022-23 में 43.74%। मौजूदा कीमतों पर जीएसवीए में क्षेत्रीय योगदान (ए) 2021-22 में कृषि -29.39% और 2022-23 में 28.95%। (b) उद्योग - 2021-22 में 27.45% और 2022-23 में 27.31%। (c) सेवाएं - 2021-22 में 43.16% और 2022-23 में 43.74%। वर्ष 2022-23 में कृषि में क्षेत्रवार वृद्धि 13.84 प्रतिशत, उद्योग में 15.02 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 17.11 प्रतिशत रही है। Picture स्रोत - राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 जनसंख्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के जनसंख्या अनुमानों के अनुसार, राजस्थान की जनसंख्या 2022 में 8.01 करोड़ है और यह देश का 7वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। राज्य में कुल 4 स्मार्ट सिटी यानी जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर हैं। खाद्यान्न उत्पादन कृषि वर्ष (जुलाई-जून) 2021-22 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन 231.52 लाख मीट्रिक टन और कृषि वर्ष 2022-23 के लिए 253.99 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। प्रमुख सूचकांक - राजस्थान और भारत Indicators YearUnitRajasthan IndiaGeographical Area2011Lakh sq. km. 3.4232.87Population 2011 Crore6.85121.09Decadal Growth Rate 2001-2011Percentage21.3 17.7Population Density 2011Population per sq. km. 200382Urban Population to Total Population 2011Percentage 24.931.2Scheduled Caste Population 2011Percentage 17.8 16.6Scheduled Tribe Population 2011 Percentage13.5 8.6Sex Ratio 2011Females per 1,000 Males928 943Child Sex Ratio (0-6 Year)2011Female Children per 1,000 Male Children 888 919Literacy Rate 2011Percentage 66.1 73.0Literacy Rate (Male) 2011 Percentage 79.2 80.9Literacy Rate (Female) 2011 Percentage 52.1 64.6Work Participation Rate 2011 Percentage43.6 39.8Crude Birth Rate 2020Per 1,000 mid year population23.519.5Infant Mortality Rate 2020Per 1,000 Live births 32 28Maternal Mortality Ratio 2018-20Per lakh Live births 113 97Life Expectancy at Birth 2016-20Year69.4 70.0 थोक मूल्य सूचकांक (WPI) राज्य का WPI का सामान्य सूचकांक (आधार वर्ष 1999-2000=100) वर्ष 2021 के 363.23 से बढ़कर वर्ष 2022 (नवंबर, 2022 तक) में 6.12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 385.45 हो गया। राजस्थान सरकार मासिक आधार पर WPI जारी करती है। इसमें 154 वस्तुएं शामिल हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) प्रत्येक माह चार प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का तैयार किया जाता है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) (आधार वर्ष-2016) कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI- AL) (आधार वर्ष 1986-87) ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI- RL) ग्रामीण, शहरी और संयुक्त (CPI R, U & C) के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। (आधार वर्ष 2012) पहले तीन सूचकांक श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा तैयार और जारी किए जाते हैं और चौथा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), नई दिल्ली द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर CPI (IW) का निर्माण देश भर में 88 चयनित औद्योगिक रूप से विकसित केंद्रों के आधार पर किया गया है, इनमें से तीन केंद्र राजस्थान (अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर) में स्थित है। नवंबर, 2022 के लिए उपभोक्ता मूल्य का सामान्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक आधार वर्ष 2016=100) में पिछले वर्ष की तुलना में अलवर केंद्र में 4.38 प्रतिशत, भीलवाड़ा केंद्र में 6.92 प्रतिशत, जयपुर केंद्र में 6.04 प्रतिशत और पूरे भारत में 5.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। कृषि भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ-साथ इसके घटते स्तर को रोकने के लिए विश्व बैंक (50:50) की सहायता से भारत सरकार द्वारा अटल भूजल योजना चलाई जा रही है। राजस्थान में पहली बार "समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान" के विचार के साथ एक अलग "कृषि बजट 2022-23" प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2022-23 के लिए कुल कृषि बजट का प्रावधान ₹78,938.68 करोड़ था। वर्ष 2020-21 में राजस्थान राज्य का बाजरा, तोरिया एवं सरसों, पोषक अनाज, तिलहन एवं ग्वार फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान है; दलहन और मूंगफली के उत्पादन में दूसरा और चना, ज्वार और सोयाबीन के उत्पादन में तीसरा स्थान है। इंडस्ट्रीज राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2022 (एमएसएमई नीति 2022) का शुभारंभ 17 सितंबर, 2022 को किया गया। राजस्थान हस्तशिल्प नीति-2022 17 सितंबर, 2022 से लागू है। राजस्थान में 81 विभिन्न प्रकार के खनिजों के भंडार हैं। इनमें से वर्तमान में 58 खनिजों का खनन किया जा रहा है। राजस्थान सीसा और जस्ता अयस्कों और सांद्र, सेलेनाइट और वोलस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक है। देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में ही होता है। राजस्थान देश में बॉल क्ले, फॉस्फोराइट, गेरू, स्टीटाइट, फेल्सपार और फायर क्ले का प्रमुख उत्पादक है। निर्यात नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के अनुसार, राजस्थान ने देश में कुल 11 वीं रैंक हासिल करते हुए निर्यात तैयारी स्कोर 47.13 दर्ज किया। निर्यात प्रदर्शन स्तंभ में कुल 6 वीं रैंक हासिल करते हुए 40.23 स्कोर दर्ज किया है। राजस्थान में, इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा, धातु, हस्तशिल्प और रासायनिक और संबद्ध शीर्ष पाँच निर्यात वस्तुएँ हैं। बिजली राज्य में विद्युत की स्थापित क्षमता 30 नवम्बर, 2022 की स्थिति के अनुसार 23,487.46 मेगावाट है। सड़क राज्य में कुल सड़क की लंबाई जो 1949 में सिर्फ 13,553 किमी थी, मार्च, 2022 तक बढ़कर 2,78,813.23 किमी हो गई। मार्च, 2022 के अंत में राज्य में सड़क घनत्व 81.47 किमी प्रति 100 वर्ग किमी है। पर्यटन राज्य के बजट 2022-23 में पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र को उद्योग के दर्जे का पूर्ण लाभ प्रदान किया गया है। राज्य में अधिक से अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जयपुर में 22 से 24 जुलाई, 2022 तक राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 18वें अखिल भारतीय सम्मेलन में विभाग द्वारा 16-17 जुलाई, 2022 को जयपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत विभाग द्वारा 1 से 15 अगस्त, 2022 तक राज्य के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर विभाग द्वारा दिनांक 27 सितंबर, 2022 को मसाला चौक, जयपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभाग द्वारा 19-20 नवंबर, 2022 को अल्बर्ट हॉल, जयपुर में विश्व सूफी संगीत समारोह “जहान-ए-खुसरो” का आयोजन वृहद स्तर पर किया गया। वर्ष 2022 में प्राप्त महत्वपूर्ण पुरस्कार 31 जुलाई, 2022 को बेंगलुरु में इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट में भारत द्वारा कल्चरल डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड। 23 अगस्त, 2022 को नई दिल्ली में आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड -2022 द्वारा कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ किलों के लिए हेरिटेज डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर अवार्ड। 7 अगस्त, 2022 को चेन्नई में भारत वें अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मार्ट द्वारा सर्वश्रेष्ठ सजाया गया स्टैंड-नेशनल अवार्ड। 8 सितंबर, 2022 को अहमदाबाद में इंडिया ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर (टीटीएफ) में सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और सजावट का पुरस्कार। 15 सितंबर, 2022 को मुंबई में TTF OTM में "बेस्ट डिज़ाइन एंड डेकोरेशन अवार्ड"। 15 नवंबर, 2022 को कोंडे नास्ट रीडर्स ट्रैवल अवॉर्ड्स 2022 द्वारा राजस्थान पर्यटन के लिए भारत में पसंदीदा अवकाश गंतव्य पुरस्कार। 15 नवंबर, 2022 को कोंडे नास्ट रीडर्स ट्रैवल अवॉर्ड्स 2022 द्वारा राजस्थान पर्यटन के लिए पसंदीदा भारतीय राज्य रोड ट्रिप पुरस्कार। 16 नवंबर, 2022 को नई दिल्ली में रीडर्स चॉइस ट्रैवल एंड लीजर इंडियाज बेस्ट वें अवॉर्ड के 11वें संस्करण में डोमेस्टिक डेस्टिनेशन कैटेगरी में राजस्थान टूरिज्म को बेस्ट स्टेट अवार्ड 2022। 3 दिसंबर, 2022 को हैदराबाद में इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट (IITM) द्वारा डेस्टिनेशन मार्केटिंग कैंपेन अवार्ड। फ्लैगशिप योजनाएं राज्य सरकार ने अंतर्निहित 33 योजनाओं/कार्यक्रमों को राज्य फ्लैगशिप कार्यक्रम में घोषित करने का निर्णय लिया है। 1 रुपये प्रति किलो गेहूं: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत AAY परिवारों को प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम गेहूं और बीपीएल और राज्य बीपीएल परिवारों को 5 किलोग्राम गेहूं प्रति यूनिट प्रतिमाह की दर से 2 रुपये प्रति किलोग्राम के बजाय 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 1 मार्च, 2019 से उपलब्ध कराया जा रहा है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान: राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर, 2020 से "शुद्ध के लिए युद्ध" अभियान चलाया जा रहा है। निरोगी राजस्थान अभियान: यह अभियान राजस्थान के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य समस्याओं और उनके निवारण के लिए 18 दिसंबर, 2019 को शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना: “मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना” और “मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना” के दायरे का विस्तार करने के लिए 1 मई, 2022 से “मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना” शुरू की गई है। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना: शासकीय चिकित्सा संस्थानों में आने वाले सभी अन्तः एवं बाह्य रोगियों को आवश्यक औषधियां निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है। मुख्यमंत्री निशुल्क जन योजना: सरकारी चिकित्सा देखभाल संस्थानों में आने वाले सभी इनडोर और आउटडोर रोगियों को मुफ्त जांच की सुविधा प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना: 1 मई, 2021 से शुरू। यह राज्य की पूरी आबादी को 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। इंदिरा रसोई योजना:- 20 अगस्त, 2020 को शुरू की गई। आम जनता को ₹8 प्रति थाली में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना:- शहरी क्षेत्रों के 5 लाख पथ विक्रेताओं को ₹50,000 का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना- शासकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के विद्यार्थियों को सप्ताह में दो दिन (मंगलवार एवं शुक्रवार) दूध पाउडर से तैयार दूध उपलब्ध कराया जायेगा. राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा 1 किलो पैकिंग का दूध पाउडर 400 रुपए प्रति किलो की दर से स्कूलों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री निशुल्क वर्दी वितरण योजना: सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को गणवेश के दो सेट नि:शुल्क उपलब्ध कराती है। राजस्थान कृषि-प्रसंस्करण, कृषि-व्यवसाय और कृषि-निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019: यह नीति किसानों की आय बढ़ाकर किसानों और उनके संगठनों की भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित है। इस नीति में किसानों और उनके संगठन को अधिकतम ₹100 लाख के अधीन परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक कृषि-प्रसंस्करण अवसंरचना स्थापित करने के लिए पूंजीगत सब्सिडी के प्रावधान की परिकल्पना की गई थी। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2022: राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 को और व्यापक बनाते हुए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2022 को 7 अक्टूबर, 2022 से लागू किया गया है। योजना के मुख्य उद्देश्य 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का विकास, संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास, 2027 तक 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा जैसे नवीन क्षेत्रों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देना है। चिकित्सा उपकरण आदि, और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY): इस योजना के तहत छोटे किसानों को 25 लाख रुपये तक के ऋण पर 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान, 5 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान और 10 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जा रहा है। उद्यमियों को उनके विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए स्केल करना। राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और संचालन की सुविधा) अधिनियम 2019- राजस्थान सरकार ने 12 जून, 2019 को एक वेब पोर्टल लॉन्च किया, जिस पर आवेदन दाखिल किए जाते हैं। एमएसएमई इकाई को नोडल एजेंसी एक 'पावती प्रमाणपत्र' जारी करती है, जिसके अनुसार एक एमएसएमई इकाई को राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण से 3 साल की छूट दी जाती है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना: इस योजना के तहत, पात्र बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह अधिकतम दो साल, स्वरोजगार या उनके नियोजित होने तक जो भी पहले हो -पुरुषों के लिए 4,000 रुपये और महिलाओं, ट्रांसजेंडरों और विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 4,500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता वितरित किया जा रहा है। राजस्थान जन-आधार योजना: "एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान" की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जन-आधार कार्ड उपलब्ध कराया गया है। जन सूचना पोर्टल: सरकार द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर सुलभ, पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से उपलब्ध कराने के लिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना: सहयोग और उपहार योजना का स्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ने ले लिया है। इस योजना के तहत विभिन्न चरणों में बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। सिलिकोसिस नीति मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना- विधवा, तलाकशुदा विकलांग एवं परित्यक्त महिलाओं को पेंशन प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना: वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के तहत, 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष ₹750 प्रतिमाह पाने के पात्र हैं। 75 वर्ष और उससे अधिक की आयु के बाद, वृद्धावस्था पेंशन भोगी ₹1,000 प्रतिमाह पाने के पात्र हैं। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना: राज्य सरकार विभिन्न विकलांग व्यक्तियों को प्रतिमाह ₹750 से ₹1,500 की पेंशन प्रदान कर रही है। पालनहार योजना: इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों की देखभाल करना है जिनके माता-पिता दोनों की या तो मृत्यु हो गई है, या वे आजीवन कारावास या मौत की सजा काट रहे हैं या माता की मृत्यु हो गई है और पिता आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं या इसके विपरीत। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना : विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की नि:शुल्क कोचिंग उपलब्ध कराना। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना: गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करके जन्म के समय कम वजन और जन्म के समय दुर्बलता की घटनाओं को कम करना। कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना: इस योजना के तहत, RBSE द्वारा आयोजित सीनियर सेकेंडरी परीक्षा न्यूनतम 65 प्रतिशत या CBSE द्वारा आयोजित सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत और वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये तक वाली लड़कियां पात्र हैं। इसके साथ ही इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, लड़कियों को राजस्थान के किसी कॉलेज से स्नातक की डिग्री में नियमित छात्र होना चाहिए। देवनारायण छात्र स्कूटी योजना: राजस्थान के पिछड़े वर्ग की लड़कियां जिन्होंने आरबीएसई / सीबीएसई द्वारा आयोजित सीनियर सेकेंडरी परीक्षा 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण की है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये तक है, पात्र हैं। अकादमिक उत्कृष्टता योजना के लिए राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना: इस योजना के तहत, हर साल 200 मेधावी छात्रों को दुनिया के शीर्ष 150 विश्वविद्यालयों / संस्थानों में अध्ययन के लिए प्रायोजित किया जाता है। घर-घर औषधि योजना: तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ के औषधीय पौधों के संरक्षण और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में 1 अगस्त, 2021 से इन औषधीय पौधों के घर-घर वितरण के लिए "घर-घर औषधि योजना" शुरू की गई। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना: कृषि मीटर वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर ₹1,000 प्रति माह और अधिकतम ₹12,000 प्रति वर्ष का अनुदान। पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा राज्य के बजट 2022-23 में पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने का पूरा लाभ दिया गया है। राजस्थान की महत्वपूर्ण उपलब्धियां और पुरस्कार स्कॉच स्टार ऑफ गवर्नेंस अवार्ड 2022 को 18 जून, 2022 को आवास क्षेत्र में अग्रणी के रूप में राजस्थान राज्य को प्रदान किया गया। राजस्थान बेस्ट एंप्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022, वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस जूरी द्वारा आरएचबी को 22 जून, 2022 को प्रदान किया गया। सुशासन सप्ताह - प्रशासन गांव के या अभियान 2022 के तहत जन शिकायतों के त्वरित निवारण में राजस्थान देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है। राजस्थान में 2022 में 23 लाख से अधिक जन शिकायतों का निवारण किया जाता है। सुशासन सप्ताह- प्रशासन गांव के या अभियान 2022 के तहत सेवा वितरण आवेदनों के निपटान में राजस्थान देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है। राजस्थान में 2022 में 149 लाख से अधिक सेवा वितरण आवेदनों का निपटारा किया गया था। राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल) को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार-2022 में राज्य प्रदर्शन श्रेणी में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा योग्यता प्रमाण पत्र के लिए चुना गया है। Click Here To download PDFSubscribe For Rajasthan Current Affairs in Hindi Download Monthly Current Affairs Pdfs राजस्थान बजट 2023-24 की मुख्य विशेषताएं बजट डेटा अनुमानित राजस्व प्राप्तियां ₹233988.1 लाख करोड़। अनुमानित राजस्व व्यय ₹ 258883.68 लाख करोड़। अनुमानित राजकोषीय घाटा ₹ 62,771.92 करोड़, जो GSDP का 3.98% है। बजट में प्रमुख घोषणाएं 19000 करोड़ से अधिक का महंगाई राहत पैकेज। लगभग 1 करोड़ एनएफएसए परिवारों को मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट उपलब्ध कराए जाएंगे। बीपीएल और पीएम उज्ज्वला योजना परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर @ 500 रुपये। मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना- प्रतिमाह सौ यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। नई युवा नीति, युवा विकास एवं 500 करोड़ की कल्याण निधि। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए हर जिले में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। सभी राज्य भर्ती परीक्षाओं के लिए एक बार पंजीकरण शुल्क। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विवेकानंद युवा छात्रावास खोले जायेंगे। सावित्रीबाई फुले वाचनालय सह डिजिटल पुस्तकालय प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय पर खोला जायेगा। स्टार्टअप और उद्योगों के लिए 250 करोड़ रुपये का राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा। जोधपुर में कोटा व उदयपुर में Planetariums स्थापित होंगे। एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जयपुर में स्थापित किया जाएगा। अमेठी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की तर्ज पर जयपुर में राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। कोटा संभाग में खनन विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है। आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय किया जाएगा। आरटीई अधिनियम के तहत कक्षा 1-8 तक छात्राओं के साथ-साथ छात्रों को मुफ्त शिक्षा। राजस्थान प्रतिभा खोज परीक्षा छात्रवृत्ति कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए शुरू की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 और शहरी क्षेत्रों में 1000 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे। सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल प्रत्येक संभाग में खुलेगा। सीकर और बांसवाड़ा में फुटबॉल अकादमियां, बीकानेर में साइकिलिंग अकादमी, भीलवाड़ा में कुश्ती अकादमी, राजगढ़-चूरू में एथलेटिक्स अकादमी और बाड़मेर और सीकर में बास्केटबॉल अकादमी खोली जाएंगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाकर 25 लाख किया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत दुर्घटना बीमा राशि बढ़ाकर 10 लाख की जाएगी। जोधपुर में मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी। पंचकर्म में उत्कृष्टता केंद्र जयपुर के चाकसू में स्थापित किया जाएगा। मनरेगा योजना और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत प्रति वर्ष 125 अतिरिक्त दिन रोजगार गारंटी। सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों के लिए न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह और यह हर साल 15% के साथ स्वतः बढ़ जाएगी। जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। औद्योगिक विकास के लिए उदयपुर में एयर कार्गो, बीकानेर और पचपदरा-बाड़मेर में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में स्थापित किया जाएगा। 16/2/2023 को बजट बहस में प्रमुख घोषणाएं महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बेहतर कार्ययोजना और रणनीति तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा। इन विद्यालयों में प्री-स्कूल शिक्षा के साथ-साथ 50 करोड़ रुपये खर्च कर खेल उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। 358 ब्लॉक मुख्यालयों पर स्कूलों और कॉलेजों में इंग्लिश लैंग्वेज लैब स्थापित की जाएगी। इन पर 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे और 50 हजार विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। संभाग स्तर पर एक-एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में डिफेंस सर्विस प्रीपेटरी इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जोधपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉन- कन्वेंशनल एनर्जी और पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्थापना की जाएगी। राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न पार्टनर्स के माध्यम से वोकेशनल सर्टिफिकेट कोर्स शुरू होंगे। प्रदेश में 5 नई आईटीआई और बीकानेर में आई-स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब स्थापित होगा। पर्यटकों की सुरक्षा एवं सहायता के 5,000 पर्यटक मित्र बनाए जाएंगे। बारां में स्टेडियम तथा खेल छात्रावास के लिए 10 करोड़ रुपये तथा राजसमंद में कुश्ती अकादमी तथा स्टेडियम निर्माण पर 25 करोड़ रुपये व्यय होगा। संगठित रूप से कार्यरत माफिया पर कड़ी और त्वरित कार्रवाई करने के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के तहत टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा। कुष्ठ रोग मुक्त लोगों के लिए सहायता राशि 2,500 रुपये प्रतिमाह देय होगी, निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। नायब तहसीलदार, नर्सिंग अधीक्षक आदि पद राजपत्रित होंगे। आमजन को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत, जागरूक करने एवं उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए गठित राजीव गांधी युवा कोर प्रोग्राम के तहत कार्यरत 2,500 राजीव गांधी युवा मित्रों की संख्या बढ़ाकर 5,000 की जाएगी। राजस्थान बजट 2023-24 और आर्थिक समीक्षा 2022-23 Click Here To download PDFSubscribe For Rajasthan Current Affairs in Hindi Download Monthly Current Affairs Pdfs राजस्थान बजट 2023-24 और आर्थिक समीक्षा 2022-23 Thank you
