मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 'निरोगी राजस्थान' की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक अभिनव पहल की है। देश में पहली बार राज्य सरकार ने 'राइट टू साइट विजन' के उद्देश्य से 'अंधता नियंत्रण नीति' लागू की है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अंधता निवारण के लिए नीति दस्तावेज जारी किया। यह पॉलिसी राज्य में 3 लाख से अधिक दृष्टिबाधित लोगों के जीवन में रोशनी लाने के उद्देश्य से लाई गई है। देश में वर्ष 2020 में अंधता प्रसार दर 1-1% थी, जिसे 'राइट टू साइट विजन पॉलिसी' की मदद से 0.3% तक लाने की दिशा में प्रयास होंगे। नीति के तहत सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य रूप से केराटोप्लास्टी सेंटर और आई- बैंक संचालित होंगे। निजी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा एकत्रित कॉर्निया प्राथमिकता से सरकारी संस्थानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। जिलों में स्वयंसेवी संस्थाओं, ट्रस्ट, अस्पतालों एवं अन्य चैरिटेबल संस्थाओं के साथ मिलकर नेत्रदान के लिए मुहिम चलाई जाएगी। नेत्र विशेषज्ञों, मेडिकल विद्यार्थियों, नेत्रदान के लिए परामर्शदाताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। Subscribe For Rajasthan Current Affairs in Hindi Download Monthly Current Affairs Pdfs
